केंद्र सरकार ने अधिसूचित की नई एकीकृत पेंशन योजना, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा सुरक्षित भविष्य

केंद्र सरकार की नई पहल

भारत सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना को अधिसूचित किया है, जिसे 'एकीकृत पेंशन योजना' (UPS) कहा जाता है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। UPS का कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा, और यह योजना कर्मचारियों के लिए एक संतुलित पेंशन प्रणाली उपलब्ध कराएगी जो उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाएगी। इस योजना का घोषणा अगस्त 2024 में की गई थी और यह योजना पुराने पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना के बीच एक समानांतर व्यवस्था के रूप में काम करेगी।

UPS: योजना के मुख्य बिंदु

नए UPS के तहत, केंद्रीय सरकार उन कर्मचारियों को ध्यान में रखेगी जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आते हैं और नए विकल्प के रूप में UPS का चुनाव करना चाहते हैं। सरकारी योगदान 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा जबकि कर्मचारी का योगदान 10% रहेगा। तीन तरह के भुगतान के विकल्प होंगें: 25 या अधिक वर्षों के सेवा वाले कर्मचारियों के लिए पूर्ण सुनिश्चित भुगतान, कम सेवा अवधि के लिए प्रोपोर्शनल भुगतान और न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन।

उम्र के अनुसार यूपीएस की कुछ विशेषताएं भी हैं। परिवार पेंशन और लम्प सम सुपरऐन्युएशन भुगतान भी शामिल हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) प्रशासनिक दिशा-निर्देश तय करेंगे, और जो लोग 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो चुके हों, उनके लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। यह योजना न केवल वर्तमान कर्मचारियों का लाभ है बल्कि इससे पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी एक नया तरीका प्रदान करेगी।

योजना की लागत और इसके प्रभाव

इस योजना की अनुमानित लागत प्रथम वर्ष में लगभग 6,250 करोड़ रुपये होगी, जिसमें पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एरियर के तौर पर अतिरिक्त 800 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। UPS को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी अगस्त 2024 में ही मिल चुकी थी, और यह कई सरकारी कर्मचारियों की उन शिकायतों का समाधान करने का प्रयास है जो NPS के तहत अपर्याप्त आय स्थिरता से असंतुष्ट थे।

अनेक राज्यों ने पुराने पेंशन योजना (OPS) को वापस अपनाया था जो 2023 में वित्तीय स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता का विषय बन गया था। ऐसे में केंद्रीय UPS की घोषणा उन चिंताओं का निराकरण करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यह योजना एक संतुलित दृष्टिकोण से सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न पेंशन योजनाओं की अच्छाइयों को समेटती है जिससे उनका भविष्य सुरक्षित बन सके।