मोदी सरकार – आज की प्रमुख ख़बरें और नीतियों का सार

अगर आप भारत के सबसे बड़े राजनीतिक मंच को समझना चाहते हैं तो मोदी सरकार से जुड़ी खबरों को पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ हम हाल‑ही में प्रकाशित लेखों के मुख्य बिंदु संक्षेप में पेश कर रहे हैं, ताकि आपको एक नज़र में पता चल सके कि क्या बदल रहा है, कौन‑से फैसले सामने आए और उनका असर जनता पर कैसे पड़ रहा है।

नई नियुक्तियाँ और सरकारी बदलाव

राष्ट्र बैंक के पूर्व गवर्नर शाक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री कार्यालय में मुख्य सचिव बनाया गया। दास ने कोविड‑19 के दौरान भारतीय वित्तीय नीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उनका नाम अक्सर आर्थिक सुधारों से जोड़ा जाता है। यह नियुक्ति सरकार की तकनीकी विशेषज्ञता पर भरोसा दर्शाती है और बजट व राजकोषीय निर्णयों को तेज़ी से लागू करने का संकेत देती है।

दिल्ली में भाजपा की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20 फ़रवरी को शपथ ली, जिससे राजधानी में राजनीतिक दिशा‑निर्देश स्पष्ट हुए। उनका प्राथमिक फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा पर है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी कई योजनाओं के साथ तालमेल रखता है। इन बदलावों से राज्य‑स्तरीय नीतियों का केंद्र सरकार के साथ समन्वय बेहतर हो सकता है।

नीति अपडेट और सामाजिक पहल

केंद्रीय सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की घोषणा की, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवा‑समाप्ति के बाद सुनिश्चित आय देती है और पुरानी पेंशन स्कीमों को सरल बनाती है। अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं तो इस बदलाव का सीधा असर आपके भविष्य पर पड़ेगा।

आर्थिक दृष्टिकोण से, 2025 की रिपोर्ट बताती है कि भारत $10 ट्रिलियन जीडीपी के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, मुख्यतः युवा कार्यबल की शक्ति से। सरकार ने स्टार्ट‑अप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने और कौशल विकास में निवेश बढ़ाने का वादा किया है। इन प्रयासों का मकसद रोजगार सृजन और आय वृद्धि को तेज़ करना है।

इन सभी समाचारों के पीछे एक ही थीम है: मोदी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता, विकास और प्रशासनिक सुधार की दिशा में काम कर रही है। चाहे वह वित्तीय नीति हो, राज्य‑स्तरीय राजनीति या सामाजिक सुरक्षा – हर ख़बर इस बड़े लक्ष्य का हिस्सा दिखाती है।

Altus Institute के पास इन खबरों का विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध है। आप प्रत्येक लेख को पढ़कर गहराई से समझ सकते हैं कि नई नीतियां आपके रोज़मर्रा के जीवन में कैसे असर डालेंगी। यह टैग पेज आपको सभी प्रमुख अपडेट एक ही जगह पर देता है, जिससे जानकारी खोना या अलग‑अलग स्रोतों पर जाँच करना ज़रूरी नहीं रहता।

हमारी टीम लगातार नई रिपोर्टें जोड़ती रहती है, इसलिए इस पेज को अक्सर देखें और भारत की राजनीति में हो रहे बदलावों से जुड़े रहें।

वक्फ बोर्ड की स्थापना: शक्ति, सम्पूर्ण भूमि, मोदी सरकार का नया संशोधन विधेयक संसद में: सभी जानकारियाँ

वक्फ बोर्ड, जो भारत में वक्फ संपत्तियों की देखरेख करता है, 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत गठित किया गया था। मोदी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक योजनाबद्ध बनाने और वक्फ बोर्ड की शक्ति को बढ़ाने के लिए संसद में एक नया संशोधन विधेयक पेश किया है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का उद्देश्य रखता है।