RTI अधिनियम का 20वां वर्ष मनाया गया, लेकिन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन सिर्फ दो सदस्यों पर सीमित हो गया है। 2019 के संशोधन ने आयुक्तों की स्वतंत्रता खत्म कर दी, और महाराष्ट्र में 16 RTI एक्टिविस्ट्स की हत्याएं हुईं।
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